Last Updated: Monday, February 27, 2012, 12:42
नई दिल्ली : राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन को लेकर उठ रहे विरोध के बीच छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमण सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर सुझाया है कि इस मामले में राष्ट्रीय आम सहमति कायम करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का सत्र बुलाया जाए।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीटीसी को आवश्यकता से अधिक अधिकार दिये जाने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारियों का दोहराव होगा और इससे दुरूपयोग की आशंका है।
उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून केन्द्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है और ऐसा कोई भी कदम (एनसीटीसी जैसा) उठाने से पहले राज्य सरकारों के साथ पूर्व में ही व्यापक सलाह मशविरा होना चाहिए।
रमण सिंह ने कहा, मैं सुझाव देता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति कायम हो सके। छत्तीसगढ के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेन्द्र मोदी (गुजरात), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और जे जयललिता (तमिलनाडु) सहित दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी के गठन को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से उठाये गये कदम का विरोध किया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 18:14
