Last Updated: Friday, January 11, 2013, 22:23
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने आज कहा कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किए जाने की ‘कोई योजना नहीं’ है और जोर दिया कि केंद्र सरकार पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।
नारायणसामी ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री नारायणसामी ने कहा, ‘भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का जनहित में खुलासा करने वाले लोगों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है।
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों का संरक्षण विधेयक, 2011 को कानून बनाया जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में नारायणसामी के हवाले से कहा गया है, ‘मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में आईटीआई कानून को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, January 11, 2013, 22:23
