Last Updated: Tuesday, February 7, 2012, 15:00
नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रमुख नंदन नीलेकणि ने कहा है कि आधार संख्या का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को तर्कसंगत बनाने और उसमें खामियों को दूर करने के लिए किया जाएगा।
नीलेकणि ने संवाददाताओं से कहा, खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार संख्या का पीडीएस में शामिल करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इस प्रणाली की खामियों और दोहरेपन को दूर किया जा सकेगा। इस तरह की खबरें आई हैं कि खाद्य मेंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (पीडीएसएन) का इस्तेमाल करने का इच्छुक नहीं है। नीलेकणि की अगुवाई वाले कार्यबल ने इसका सुझाव दिया है।
खबरों के अनुसार खाद्य मंत्रालय पीडीएस में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नेशनल इन्फार्मेटिक्स द्वारा तैयार सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के इस्तेमाल का इच्छुक है।
मीडिया की खबरों के बारे में पूछे जाने पर नीलेकणि ने कहा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। खाद्य मंत्रालय काफी हद तक पीडीएस में आधार के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं एक कार्यबल की अगुवाई कर रहा हूं। इसने पीडीएस नेटवर्क के गठन को कहा है, जिससे पीडीएस का संचालन होगा। यह रिपोर्ट सरकार के विचारधीन है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 7, 2012, 20:30
