Last Updated: Sunday, October 23, 2011, 04:56
नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धार को कम करने की बहस के बीच केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख का मानना है कि सरकारी फाइलों तक आसान पहुंच के चलते अधिकारी उन मुद्दों पर अपना मत देने में भय महसूस करने लगे हैं और इस मुद्दे पर गौर किया जाना चाहिए।
केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्री देशमुख ने कहा है कि आरटीआई ने दायरा बहुत बढ़ा दिया है । कुछ भी गोपनीय नहीं बचा है। मंत्रिमंडल के फैसलों से लेकर अधिकारी जो विचार देते हैं, सब कुछ इस अधिकार के माध्यम से देखे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आरटीआई के उदार इस्तेमाल ने अधिकारियों के बीच किसी भी मुद्दे पर अपना मत देने में भय पैदा कर दिया है। देशमुख के मुताबिक इसके चलते अधिकारी किसी भी फाइल पर अपना मत दर्ज कराने में आशंकित होने लगे हैं। एक संयुक्त सचिव को किसी अवर सचिव के मतों को नामंजूर करने का अधिकार है, पर अब एक संयुक्त सचिव तक भी कोई भी फाइल नोटिंग देने के पहले 10 बार सोचता है।
देशमुख ने कहा कि अधिकारियों को डर लगने लगा है कि उनके फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे और उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए बुला लिया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष ममता ने साथ ही एनसीडब्ल्यू में सदस्यों के तीन रिक्त पदों के भी जल्द भरने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य में राज्य आयोग पूर्णत: कार्यरत नहीं होता तो राष्ट्रीय संस्था को कामकाज पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
राजस्थान के राज्य महिला आयोग में पिछले करीब दो साल से कोई अध्यक्ष नहीं है और कार्यकारी अध्यक्ष मीरा इस पद को संभाल रही हैं। उधर, महाराष्ट्र राज्य आयोग में न तो कोई अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य। वहां आयोग का जिम्मा सदस्य सचिव अश्विनी भिवे के पास है। अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग में भी कोई अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष मापुंग तादर पूरा कामकाज संभाल रही हैं ।
एनसीडब्ल्यू की एक अधिकारी ने कहा कि दरअसल, राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग से अलग तरह से काम करता है। राज्य आयोग प्रदेश सरकार के अधीन काम करता है इसलिए इसके अध्यक्ष पद को भरने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है।
अधिकारी ने कहा कि जब प्रदेश सरकार किसी राज्य आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करती है तो उसे एक महीने के अंदर एनसीडब्ल्यू को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देनी होती है।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, October 23, 2011, 16:46
