‘अल्पसंख्यक आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा’

नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग में सदस्यों के खाली तीन पदों को एक महीने के भीतर भर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग में फिलहाल तीन समुदायों मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध के प्रतिनिधि सदस्यों के पद खाली हैं। रहमान खान ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरे मंत्री बनने के बाद आयोग के सभी लोगों के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान आयोग को अधिकारों के संदर्भ में कैसे मजबूत बनाया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा विधेयक लंबे समय से लंबित है। इसे पूर्व अल्पंसख्यक कार्य मंत्री एआर अंतुले के समय तैयार किया गया था, लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। अधिकारों का अभाव होने के कारण मौजूदा समय में आयोग की भूमिका बड़े-बड़े से मामले में महज़ नोटिस जारी करने तक सीमित रह जाती है।

ख़ान ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुडे विधेयक को दो बार लोकसभा में पेश किया गया लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से इसे पारित नहीं कराया जा सका। विधेयक को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। (एजेंसी)