Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 15:22
नई दिल्ली : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि अल्पसंख्यकों में भी अति पिछड़ों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण देने के बारे में उन्होंने जो मंशा जताई थी वह कोई राजनीतिक लालीपाप नहीं था। उन्होंने कहा कि एक साल में जाति आधारित जनगणना के नतीजे आ जाने के बाद सरकार इस बारे में फैसला करेगी।
राज्यसभा में अल्पसंख्यकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा का जबाव देते हुए खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों में अति पिछड़ों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण देने की सरकार की जो मंशा जताई थी उसके पीछे सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी घोषणा या राजनीतिक लालीपाप’ नहीं था।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का काम राज्य स्तर पर हो सकता है, केन्द्र के स्तर पर नहीं। यही कारण है कि जैन समुदाय को केन्द्र की योजनाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 20:52