अल्‍टीमेटम की मियाद खत्‍म, अब ममता पर टिकी निगाहें

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली/कोलकाता : डीजल मूल्यवृद्धि, रसोई गैस सब्सिडी को सीमित करने तथा बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर रोक लगाने के फैसलों को वापस लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा केंद्र को दी गई समयसीमा समाप्त होने के बीच पार्टी की संसदीय दल की बैठक मंगलवार को होगी। संप्रग सरकार की प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सरकार से फैसला वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो रही है। मंगलवार को टीएमसी की संसदीय दल की बैठक होगी और सारी निगाहें अब ममता बनर्जी के फैसले पर टिकी हैं कि वह क्‍या कदम उठाती हैं।

उधर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। इस बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति बहुत बिगड़ने पर तृणमूल के मंत्री सरकार से बाहर आ सकते हैं। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने निर्णय को वापस लेने की संभावना से इनकार कर दिया जबकि उनकी सहयोगी अंबिका सोनी ने भरोसा जताया कि तृणमूल ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे संप्रग की स्थिरता को खतरा पहुंचे। कांग्रेस ने भी कहा कि बातचीत चल रही है लेकिन इस बारे में उसने ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया।

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की पूर्व संध्या पर पार्टी नेता एवं केन्द्रीय मंत्री सुल्तान अहमद ने तीन विकल्प दिये हैं जिसमें संप्रग से समर्थन वापस लेना शामिल है। अहमद ने बताया कि संप्रग से मंत्री बाहर आ सकते हैं, सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है या मंत्री अपने दफ्तरों में ही नहीं जाएं।

वहीं, कांग्रेस ने सोमवार को एक ओर साफ कर दिया कि वह इन फैसलों पर पीछे नहीं हटने वाली है वहीं उसने संकेत भी दिया कि वह सहयोगियों के बीन सहमति बनाने में भी लगी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि सरकार डीजल मूल्य वृद्धि और बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले को वापस नहीं लेगी, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि सरकार अपने सहयोगियों से वार्ता कर रही है और उम्मीद है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की मजबूरियां समझेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामपंथी दल अपने-अपने सहयोगियों के साथ 20 सितम्बर को आहूत बंद की तैयारियों में लगे हुए हैं।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी, केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के साथ पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले सप्ताह के फैसले से सरकार के सामने अस्तित्व का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगियों को यह समझाने में सफल होंगे कि जो हमने किया है, वह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा है।

गौर हो कि मनमोहन सिंह की सरकार ने पिछले सप्ताह बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी एफडीआई और घरेलू विमानन कंपनियों में विदेशी विमानन कम्पनियों की अधिकतम 49 फीसदी एफडीआई को इजाजत दे दी। सरकार ने डीजल मूल्य भी प्रतिलीटर पांच रुपये बढ़ा दिया। इसके अलावा साल में रियायती दर पर रसोई गैस की संख्या घटाकर छह कर दी।