Last Updated: Tuesday, January 24, 2012, 15:09
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कर्नाटक में अवैध खनन के संबंध में अपने खिलाफ एक व्यक्ति की निजी शिकायत तथा लोकायुक्त पुलिस की जांच की कार्रवाई रद्द कराने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कृष्णा 1999 से 2004 के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे और अवैध खनन के आरोप उनके इसी कार्यकाल से संबंधित है। कृष्णा ने अपनी याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के 20 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ शिकायत तथा विशेष लोकायुक्त अदालत द्वारा जारी कार्रवाई के आदेश को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। कृष्णा ने उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वन क्षेत्र को अनारक्षित करने पर कैबिनेट के फैसले की जांच जारी रखने की व्यवस्था दी है। याचिका में उच्च न्यायाल के इस फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया गया है।
वकील विजय लक्ष्मी मेनने के जरिए दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि कैबिनेट का फैसला सामूहिक रूप से 34 मंत्रियों ने किया था और सके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि सरकार के नीतिगत फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकायुक्त विशेष अदालत ने एक निजी शिकायत पर कृष्णा के खिलाफ कार्रवाई आठ दिसंबर 2011 को शुरू की थी।
इससे पहले, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अवैध खनन मामले में लोकायुक्त पुलिस जांच जारी रख सकती है। अदालत ने इस मामले में केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच को रोकने से इनकार कर दिया।
First Published: Tuesday, January 24, 2012, 20:53
