Last Updated: Wednesday, May 29, 2013, 17:48
नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर में समेकित बाल विकास योजना की निधि के कथित दुरूपयोग के मामले में राज्य सरकार को आज नोटिस भेजा। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आयोग ने मणिपुर के एक गैर सरकारी संगठन ‘वाइड एंगल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन’ की ओर से मिली शिकायत के आधार पर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एनजीओ ने शिकायत की थी कि राज्य में ज्यादातर आंगनवाड़ी केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी हालत बहुत खराब है।
एनएचआरसी ने बयान में कहा, ‘सूचनाओं के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से धन का आवंटन किए जाने के बावजूद (आंगनवाड़ी केन्द्र के) कर्मचारियों को उनका पिछले वर्ष का वेतन नहीं मिला है।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 29, 2013, 17:48
