Last Updated: Thursday, March 22, 2012, 10:15
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोटाले से जुड़ी आदर्श सोसायटी के सदस्यों से अपनी गलती महसूस करने और विवादित इमारत रक्षा मंत्रालय को सौंपने की सलाह देते हुए गुरुवार को कहा, ‘देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।’
पीठ ने कहा, ‘आप हत्यारे या आतंकवादी या बड़े अपराधी नहीं हैं। इमारत वापस रक्षा मंत्रालय को दे दीजिए।’ न्यायमूर्ति मजूमदार ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा, ‘हमें आतंकवादी हमलों से सीख लेनी चाहिए। आतंकवादी ताज होटल तक पहले ही आ चुके हैं। कल को वे संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं। यह गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।’
कभी भी पैसे और जमीन जायदाद के पीछे नहीं भागने वाले महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए पीठ ने कहा कि आज के नेताओं और नौकरशाहओं को अपनी गलती माननी चाहिए और राष्ट्रपिता का अनुसरण करना चाहिए।
अदालत ने बीएमसी और एमएमआरडीए को अगली सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि उन्होंने आदर्श सोसायटी को मंजूरी देने से पहले सुरक्षा के पहलू पर विचार किया था या नहीं।
अदालत ने इन संस्थाओं से पूछा, ‘स्पष्ट कीजिये कि क्या रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया? रक्षा मंत्रालय को भी बताना होगा कि अगर एनओसी दिया गया तो किस विभाग द्वारा दिया गया और क्या विभाग के पास अनुमति देने का अधिकार है ? ’
दक्षिण मुंबई के कोलाबा में बनी इस विवादित इमारत को पास के रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। 12 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान धीमी जांच को लेकर सीबीआई को फटकार लगाने वाली पीठ ने इस मामले की प्रगति पर संतुष्टि जताई।
सीबीआई ने मंगलवार से इस मामले में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और एक शीर्ष पदासीन आईएएस अधिकारी सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 22, 2012, 15:45
