'इंटरनेट पर सेंसरशिप का इरादा नहीं'

नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि सरकार का इरादा इंटरनेट पर किसी तरह की सेंसरशिप लगाने का नहीं है तथा इंटरनेट के नियमन के लिए बनाए गए नियमों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

 

सिब्बल ने आज राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के कुछ नियमों की धाराओं को रद्द करने संबंधी माकपा के पी राजीव के सांविधिक प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इंटरनेट पर किसी भी तरह की सेंसरशिप के पक्ष में नहीं है। सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

 

सिब्बल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून को लागू करने के लिए बनाए गए नियम मूल कानून की भावना के अनुरूप ही हैं। उन्होंने कहा कि इन नियमों को बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि आतंकवाद और नशीले पदाथो’ सहित किसी भी आपत्तिजनक मामले में कई इंटरनेट कंपनियां इस आधार पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने से मना कर सकती थीं कि वह भारत में पंजीकृत नहीं है।

(एजेंसी)