'उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता जरूरी'

नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए इस साल सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

 

उन्होंने एक वैश्विक सम्मेलन में कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि संसद के इस सत्र में हम इस विधेयक को लाएंगे।’ उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मान्यता नियामक प्राधिकरण विधेयक में प्रावधान हैं जिनके तहत संस्थानों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मान्यता का मूल्यांकन करना होगा।

 

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मौजूदा शिक्षण संस्थानों को भी तीन साल के भीतर मान्यता प्राप्त करनी होगी।
विधेयक में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है जो मान्यता एजेंसियों का पंजीकरण और उन पर निगरानी रखेगा। सिब्बल ने कहा कि गुणवत्ता के लिहाज से विधेयक जरूरी है। उन्होंने ‘वाशिंगटन एकॉर्ड’ में शामिल होने की देश की उत्सुकता भी जताई ताकि भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों और इंजीनियरों को वैश्विक मान्यता दिलाने में मदद मिल सके।

 

फिलहाल भारत वाशिंगटन एकार्ड का अस्थाई सदस्य है। यह समझौता इंजीनियरिंग की डिग्री के कार्यक्रमों को मान्यता देने वाले संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय संधि के तौर पर किया गया था। वाशिंगटन एकॉर्ड की अध्यक्षता कर रहे हू हनराहन भी सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने भारत के इसके स्थाई सदस्य बनने की समयसीमा तो नहीं बताई लेकिन कहा कि प्रक्रिया चल रही है। (एजेंसी)