Last Updated: Sunday, April 29, 2012, 12:22
लुधियाना : सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आज यहां कहा कि पूर्व सैनिकों की मांग ‘वन रैंक वन पेंशन’ के पक्ष में रक्षा मंत्रालय भी है। पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ को लागू करने में 1300 करोड़ रुपए का खर्च है। इसे समयबद्ध लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे निर्णय पर पहुंचने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार मांग पर सहमत है।
जनरल सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्य अधिकारियों के बीच खाई को भरने के लिए उन्होंने कई योजनाएं पेश कीं। मांग के समाधान के लिए दो वर्ष पहले उन्होंने सेना में ‘वेटरन प्रकोष्ठ’ का गठन किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह सेना का कर्तव्य है कि वह पूर्व सैनिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करे।
उन्होंने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया, ‘आपको आपके अधिकार अवश्य मिलेंगे और इसके लिए कहने की जरूरत नहीं होगी।’ उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सहकारी स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब में 20 और केंद्रों की जल्द ही स्थापना होगी।
सेना प्रमुख ने कहा कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की पुरानी प्रणाली को बहाल करने के लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था क्योंकि वर्तमान प्रणाली से सैनिकों में संतोष नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपना काम किया है। अब सरकार को काम करना है।’
(एजेंसी)
First Published: Sunday, April 29, 2012, 20:52
