Last Updated: Thursday, March 28, 2013, 17:11
नई दिल्ली: गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने बहुचर्चित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) को नरम बना दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भरोसा जताया कि अगले महीने होने वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आतंक विरोधी निकाय की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा।
शिंदे ने कहा कि विरोध कर रहे मुख्यमंत्रियों की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया गया है और ‘‘आपरेशन’’ हिस्से को निकाय से बाहर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अब एनसीटीसी में विरोध करने लायक कुछ नहीं है। एनसीटीसी के आपरेशन हिस्से को बाहर निकाल दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एनसीटीसी को मंजूरी मिल जाएगी। शिंदे ने कहा कि किसी भी मामले में स्थानीय पुलिस गिरफ्तारी करेगी और इस मामले राज्य सरकार एनसीटीसी के साथ शामिल होगी।
मुख्यमंत्रियों की 15 अप्रैल को होने वाली आंतरिक सुरक्षा बैठक में निकाय की स्थापना के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एनसीटीसी की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 28, 2013, 17:11
