एफडीआई: दीदी की जिद पर दादा ने टाला फैसला

कोलकाता : संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर अपना विवादित फैसला फिलहाल टालने का निर्णय किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां घोषणा की कि केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि एफडीआई पर फैसला ‘टाल’ दिया गया है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले का काफी विरोध किया था।

 

ममता ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह अस्थाई नहीं है। जब तक आम सहमति नहीं बनती, यह (खुदरा क्षेत्र में एफडीआई) फैसला टाला जाता है।’ ममता ने कहा, ‘प्रणव दा ने इस मुद्दे पर हमारी राय मांगी थी और हमने उनसे कहा कि तृणमूल कांग्रेस अडिग है। उन्होंने मुझे बताया कि आम सहमति बनने तक खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के प्रवेश पर कैबिनेट का फैसला टाल दिया जाएगा।’ इसपर ममता ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुद्दा सुलझ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है और आप प्रणव मुखर्जी से पूछ सकते हैं।

 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि केंद्र ने एफडीआई मुद्दे को फिलहाल टालने का फैसला किया है, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि किसी भी सरकारी फैसले की घोषणा संसद में की जाएगी। मुखर्जी ने यहां कहा, ‘मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। कोई भी सरकारी निर्णय संसद में किया जाएगा।’ मुखर्जी ने अपने निवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने उनसे दो बार बातचीत की लेकिन आधिकारिक रूप से मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है।’

 

विपक्षी दलों के अलावा लोकसभा में 18-18 सदस्य वाले तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने रिटेल में एफडीआई के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। हालांकि दोनों सहयोगी दलों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार गिराने के पक्ष में नहीं हैं। दिल्ली में विपक्षी भाजपा और भाकपा ने हालांकि इस मुद्दे पर सरकार से औपचारिक घोषणा करके रुख स्पष्ट करने को कहा। संसद की बैठक लंबे सप्ताहांत के बाद बुधवार को होगी।

 

कांग्रेस ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एफडीआई पर गतिरोध तोड़ने के लिए सभी सार्थक कदमों का स्वागत करती है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, ‘इस तरह के हालात में अलग-अलग पक्षों के बीच व्यापक सहमति जरूरी है।’   (एजेंसी)