‘एफडीआई पर फैसला राज्‍यों को करने दें’

 

नई दिल्ली : विपक्ष और अपने गठबंधन सहयोगियों को स्पष्ट संकेत देते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को उनसे कहा कि वे उन राज्‍यों के रास्ते में बाधा न बनें, जो अपने यहां खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मतदान के लिए एक स्वीकार्य प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल अपनी सीमा में कर सकते हैं। उन लोगों के रास्ते में बाधा न बनें, जो इसे लागू करना चाहते हैं।

 

एफडीआई के मसले पर संसद में जारी गतिरोध के मद्देनजर मुखर्जी का यह बयान महत्वपूर्ण है। सरकार के सहयोगी दलों तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने भी बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति का विरोध किया है। वित्त मंत्री ने इस बात पर क्षोभ जताया कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ की वजह से इसे लागू करने में अड़चन आ रही है, जबकि इसे धीरे-धीरे और संवेदनशील तरीके से किया गया है।

 

क्या सरकार भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार की तरह इस मुद्दे पर भी मतदान का जोखिम लेगी, इस पर मुखर्जी ने कहा कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम संसद में चर्चा के शब्‍दों पर किसी तरह की सहमति पर पहुंचने पर सफल रहते हैं, तो संभवत: यह मसला सुलझ सकता है। हालांकि इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जोड़ा, ‘मुझे पूरा विश्वास नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि हम यह करने में सफल रहेंगे, पर प्रक्रिया जारी है।’

(एजेंसी)