Last Updated: Tuesday, December 4, 2012, 15:10
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले के खिलाफ मचे सियासी घमासान के बीच लोकसभा में मंगलवार को दोपहर दो बजे बहस की शुरुआत हो गई। इससे पहले, स्पीकर ने फेमा पर अलग से बहस की बीजेपी की मांग खारिज कर दी। गौर हो कि बीजेपी ने फेमा संशोधन पर अलग से चर्चा और वोटिंग की मांग की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि फेमा पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो सकती है। फेमा पर संशोधन में अलग से चर्चा होनी चाहिए। एफडीआई अधिसूचना लागू होने के लिए फेमा संशोधन जरूरी है।
एफडीआई पर बहस की शुरुआत करते हए बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार एफडीआई के फैसले को वापस ले। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिटेल में एफडीआई के फैसले पर बेतुके तर्क दिए। सरकार ने इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की जबकि सरकार ने सभी पक्षों से बात करने का भरोसा दिया था।
सुषमा ने कहा कि देश के किसानों के हित में एफडीआई नहीं है। एकाधिकारी बाजार ग्राहकों के लिए ठीक नहीं है।
उधर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सरकार ने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर उसके पास संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या बल है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि भाजपा की ओर से पेश होने वाला प्रस्ताव दोनों सदनों में पराजित होगा। भाजपा एफडीआई के नाम पर राजनीति कर रही है। हम सभी पार्टियों से इसे खारिज करने की अपील करते हैं।
वहीं, भाजपा ने सभी दलों से एफडीआई पर संसद में भी वही रवैया अपनाने के लिए कहा है, जो उन्होंने बाहर अपना रखा है। भाजपा नेता एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पार्टियां संसद के भीतर और बाहर समान रुख पर कायम रहेंगी। उन्होंने इसका विरोध किया है, खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ वे सड़कों पर उतरे हैं। यह देश के हित में नहीं है।
समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी कहा है कि वह खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर सरकार के पक्ष में नहीं है। पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि इस पर चर्चा तथा सरकार का जवाब सुनने के बाद सपा इस पर अपने रुख के बारे में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि एफडीआई गरीबों के हित में नहीं है। बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर लोकसभा में चर्चा मंगलवार अपराह्न् दो बजे से शुरू होगी। बुधवार को इस पर मतदान होगा।
बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ प्रस्ताव भाजपा नेता सुषमा स्वराज और खगेन दास पेश करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन केंद्र सरकार को खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति का फैसला तुरंत वापस लेने की अनुशंसा करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में संशोधन से सम्बंधित प्रस्ताव भी एफडीआई के साथ पेश किया जाएगा। फेमा संशोधन विधेयक 30 नवम्बर को लोकसभा में पेश किया जा चुका है।
First Published: Tuesday, December 4, 2012, 15:02
