Last Updated: Thursday, September 6, 2012, 15:44
नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि वह अन्य पिछड़े वर्गों’ और पिछड़े अल्पसंख्यकों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री डी. नेपोलियन ने आज राज्यसभा को बताया कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए पांच सितंबर को राज्यसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 (4 क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने अरविंद कुमार सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अन्य पिछड़े वर्गों’ और पिछड़े अल्पसंख्यकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 6, 2012, 15:44
