ओबीसी को बांटने की सिफारिश

नई दिल्ली : 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, घुमन्तू और गैर अधिसूचित (डी-नोटिफाइड) जनजातियों के सशक्तिकरण के बारे में योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह के उप समूह ने अन्य पिछड़ा वर्गों को पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए कानूनी उपाय करने की सिफारिश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी।

 

उन्होंने बताया कि कार्यसमूह का गठन 7 अप्रैल 2011 को किया गया था और इसे सौंपे गए विभिन्न विषयों के बारे में सिफारिश करने के लिए इसने तीन उप समूह भी गठित किए थे। उन्होंने बताया कि कार्य समूह के साथ-साथ तीनों उप समूहों ने अपनी अपनी रिपोर्ट 12 अक्तूबर को आयोग को पेश कर दीं।

 

वासनिक ने डी. राजा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एक उप समूह ने सुझाव दिया कि अन्य पिछड़ा वगो’ को उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग नामक दो उप समूहों में वर्गीकृत करने के लिए कानूनी उपाय किए जाएं। (एजेंसी)