कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 9 रियायती सिलेंडर

कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 9 रियायती सिलेंडर

कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 9 रियायती सिलेंडरज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली : कांग्रेस शासित राज्यों में अब 6 रियायती रसोई गैस सिलेंडरों की जगह आम उपभोक्ताओं को 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। यह फैसला कर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता जर्नादन द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में अब 9 सिलेंडर दिए जाएंगे।

कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार वाले 11 राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आज फैसला किया कि उसके शासन वाले राज्यों में रियायती दाम के रसोई गैस सिलेंडर एक साल में छह की बजाए नौ दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से बात करने की इच्छा जताई है। मुकुल रॉय के जरिये संदेश भिजवाया गया है।

दिल्ली सरकार पहले ही बीपीएल परिवारों को 9 एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा कर चुकी है। रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने को लेकर सरकार में बीते दिनों दो सुर नजर आने लगे थे। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की संख्या तय का फैसला मध्यमवर्ग को रास नहीं आएगा। थामस ने ऐसे परिवारों को थोड़ी बहुत अतिरिक्त राशि के साथ सिलेंडर देने की स्लैब प्रणाली का सुझाव दिया है।

सरकार ने सस्ते (सब्सिडीशुदा) सिलेंडर की संख्या हर परिवार के लिए सालाना छह तय की है। थॉमस के पास उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का भी जिम्मा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में सलाह दी है कि कोई परिहार यदि साल में सात से 12 एलपीजी सिलेंडर चाहता है तो उस पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान लिया जाए। इसी तरह यह संख्या 13 से 24 होती है जो उसके लिए प्रति सिलेंडर 150 रुपये की अतिरिक्त राशि ली जाए। उन्होंने सिफारिश की कि प्रति वर्ष 24 से अधिक सिलेंडर की जरुरत होने पर सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए और बाजार कीमत वसूल करनी चाहिए। थामस ने कहा कि सरकार का मौजूदा कदम मध्य वर्ग को नहीं भायेगा और उन्होंने इस संदर्भ में कोई स्लैब प्रणाली के बारे में सोचे जाने की सलाह दी है।

गौर हो कि यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के दृष्टि से एक साहसिक निर्णय करते हुए सरकार ने आज डीजल के दामों में 5 रुपये प्रति लीटर की बड़ी वृद्धि की और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को प्रति परिवार प्रति वर्ष छह सिलेंडर तक सीमित कर दिया था।

First Published: Wednesday, September 19, 2012, 13:55

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