Last Updated: Saturday, April 27, 2013, 21:03
नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि आकषर्क योजनाओं के जरिये भोले भाले निवेशकों को ठगने की कारगुजारियों के खिलाफ सेबी, रिजर्व बैंक, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों ने कारवाई शुरू कर दी। सरकार ने यह भी कहा है कि उसने पश्चिम बंगाल की चिट फंड कंपनी सारदा समूह के खिलाफ मनी लांड्रिंग-रोधी सहित विभिन्न कानूनों के तहत कारवाई शुरू की है।
वित्त मंत्रालय ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सामूहिक निवेश योजनाओं से जुड़े 59 मामलों में अभियोजन की कारवाई शुरू की है जबकि कापरेरेट कार्य मंत्रालय भी विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के मामले में सारदा समूह की जांच कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी कोलकाता स्थित सारदा समूह और उसके प्रमुख सुदीप्त सेन तथा अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त होने के संदेह का मामला दर्ज किया है।
वित्त मंत्रालय का यह वक्तव्य ऐसे समय आया है जब मीडिया रिपोटरे में देश के पूर्वी राज्यों में ग्रामीण और छोटे शहरों में अवैध रप से धन जुटाये जाने को लेकर चिंता उजागर की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है ‘‘इन कंपनियों के मालिक जुटाई गई राशि को कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिये निकाल लेते हैं। ये प्रवर्तक पोंजी योजनाओं की तरह राशि जुटाने के लिये स्थानीय लोगों के बिक्री नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और बदले में उन्हें मोटा कमीशन देते हैं।’’ पोंजी योजनाओं के तहत लोगों के बड़े समूह से धन जुटाया जाता है और बदले में उन्हें मोटी कमाई का भरोसा दिया जाता है। आमतौर पर इसके लिये भुगतान नये निवेशकों से प्राप्त राशि के जरिये किया जाता है। नये निवेशकों को योजनाओं से जोड़ने के बदले में पुराने निवेशकों और एजेंटों को मोटी कमीशन किया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 27, 2013, 18:28
