Last Updated: Thursday, March 22, 2012, 06:16
नई दिल्ली: बिना नीलामी के कोयला ब्लाकों के आवंटन के कारण 10.67 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की सीएजी रिपोर्ट गुरुवार को राजनीतिक पारा चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सरकार के बचाव में उतरा।
पीएमओ के उच्च सूत्र ने ज़ी न्यूज को बताया कि कैग की रिपोर्ट अभी ड्राफ्ट के स्तर पर है और अंतिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। स्पष्ट तौर पर पीएमओ अंतिम रिपोर्ट के आने से पहले किसी निष्कर्ष के खिलाफ है।
सीएजी ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम रपट नहीं है और मीडिया जिस रिपोर्ट की चर्चा कर रहा है, वह पूरी तरह गुमराह करने वाली है। गौर हो कि साल 2004 और 2009 के बीच कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन था।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 22, 2012, 21:47