कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक

नई दिल्ली. देश के मंत्रियों की सलाना आय कितनी हैं या उनके पास कितनी संपत्ति है यह आप आसानी से जान सकते हैं.  प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की वेबसाइट पर तीन मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय मंत्रियों की संपति का ब्योरा शुक्रवार से सार्वजनिक कर दिया गया. आप इसे http://pmindia.nic.in/rti.htm  पर देखा सकते हैं.

इस सिलसिले में 2 जून को तत्कालीन केबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री का निर्देश है कि मंत्रियों को उनकी आचार संहिता के अनुरूप संपत्ति की घोषणा करनी जरूरी है.

जिन तीन मंत्रियों के नाम नहीं है इसमें विलास राव देशमुख, कृष्णा तीरथ और जयंती नटराजन शामिल है. इस घोषणा में मंत्रियों, उनके परिजनों व कंपनियों की संपत्ति शामिल है.

 

जो सालाना ब्योरा दिया गया है उसके मुताबिक मनमोहन सिंह के पास निजी वाहन के नाम पर सिर्फ 1996 मॉडल की एक मारुति 800 कार है. वहीं, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के पास एक से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं. गृह मंत्री पी चिदंबरम के पास फॉक्सवैगन समेत तीन तो मानव संसाधन विकास और संचार मंत्रालय देख रहे कपिल सिब्बल के पास टोयोटा कोरोला सहित चार गाड़ियां हैं. सिब्बल के देश के कई शहरों में फ्लैट और खेतीयोग्य जमीन भी  है.

दिलचस्प बात यह कि कृषि प्रधान इस देश में प्रधानमंत्री के नाम खेती योग्य कोई जमीन नहीं है. जबकि, मंत्रिमंडल में उनके कई सहयोगी कई हजार एकड़ कृषिभूमि के मालिक हैं.  भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय का प्रभार देख रहे प्रफुल पटेल ने करोड़ों रुपये की संपत्ति का ब्योरा तो दिया है लेकिन अपने किसी भी वाहन का जिक्र नहीं किया है.

जन लोकपाल आंदोलन के दौरान टीम अन्ना के निशाने पर रहे कपिल सिब्बल के पास बेंगलूर में 86 लाख रुपये और डेरा मंडी, दिल्ली में 52 लाख रुपये की जमीन है. वहीं गैर कृषि भूमि के नाम पर फरीदाबाद में 1.2 करोड़ और गुड़गांव में 1.26 करोड़ की और घर-अपार्टमेंट के नाम पर सिकंदराबाद में 131.46 लाख, पटना में 27 लाख, महारानी बाग, दिल्ली में 8 करोड़ 30 लाख, गुड़गांव में 264 लाख की संपत्ति है.

 

जहां शहरी विकास मंत्री कमलनाथ 263 करोड़ की संपत्ति के साथ शिखर पर हैं वहीं रक्षा मंत्री एके एंटनी के पास मात्र 31.56 लाख की संपत्ति है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के सदस्य हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं.