Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 04:59
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को होने वाली बैठक में लोकपाल विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में यूपीए सरकार अपने घटक दलों मसलन तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी के अलावा भाजपा व अन्य विपक्षी दलों की कुछ अहम मांगों को स्वीकार कर सकती है।
मालूम हो कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा में लोकपाल विधेयक को पारित करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से इसे पारित नहीं कराया जा सका है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा समेत सरकार के कुछ घटक दलों में भी लोकपाल विधेयक के ढांचे को लेकर आपत्ति है। इन दलों का कहना है कि राज्यों में लोकायुक्त पर लोकपाल का नियंत्रण न हो। सीबीआई को भी सरकारी नियंत्रण से बाहर करने का मुद्दा प्रमुख है जिसपर सहमति नहीं बन पाई है।
अब सरकार चाहती है कि तमाम दलों की अहम बातों पर विचार कर एक संशोधित लोकपाल विधेयक को कैबिनेट मंजूर करे ताकि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे राज्यसभा में पेश कर पारित कराया जा सके।
First Published: Thursday, April 12, 2012, 15:30