कैश सब्सिडी पर शीला ने चिदंबरम से मदद मांगी

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्र एवं स्थानीय सरकार से जुड़ी योजनाओं के तहत 30 लाख लाभार्थियों को नगद सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण एवं दूसरी सहायता मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मदद मांगी है।

शीला ने आज उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते इस बात पर जोर दिया कि गरीब लाभार्थियों के खाते में योजनाओं से जुड़ी राशि सीधे आनी चाहिए ताकि उस राशि के कहीं और स्थानांतरित होने से अथवा भ्रष्टाचार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने चिदंबरम से आग्रह किया कि लाभार्थियों की ओर से न्यूनतम बैंकिंग से जुड़ा खाता (नो फ्रिल अकाउंट) खोलने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए ताकि दिल्ली सरकार उन्हें नगद सब्सिडी मुहैया कराने की योजना को कार्यान्वित कर सके।

उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को खाता खोलने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि बैंक आवास से जुड़े दस्तावेजी सबूतों पर जोर दे रहे हैं। शीला ने कहा कि न्यूनतम बैंकिंग वाला खाता खोलने के लिए जरूरी कागजात को लेकर सभी सरकारी बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘सरकार लाभार्थियों के लिए 1,500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के जरिए मुहैया कराती है। हम चाहते हैं कि बैंक गरीब लोगों के लिए खाता खोलने को लेकर बाधा रहित प्रक्रिया उपलब्ध कराएं।’

अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में पिछले साल करीब 3.19 लाख न्यूनतम बैंकिंग वाले खाते खोले गए थे और मौजूदा साल में यह संख्या 19.81 लाख हो गई है। शीला ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के दो जिलों उत्तर-पश्चिम एवं पूर्वी दिल्ली में जनवरी, 2013 से राशि के सीधे हस्तांतरण की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के लिए देश भर में कुल 49 जिलों का चयन किया गया है। (एजेंसी)