Last Updated: Saturday, December 15, 2012, 19:00
मैनपुरी (उप्र) : समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध को तीव्र करते हुए संसद में प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्र विरोधी करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो उनकी पार्टी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को समर्थन जारी रखने के बारे में अपनी रणनीति पर पुन: विचार करेगी।
मुलायम ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा,‘संसद में प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक के पास हो जाने की स्थिति में मेरी पार्टी संप्रग सरकार को बाहर से दिए गए समर्थन के बारे में अपनी रणनीति पर पुन: विचार करेगी।’
उन्होंने पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे समाज में विघटन पैदा होगा।
उन्होंने राज्यसभा में विधेयक का विरोध करने पर पार्टी के दो सांसदों को जबरन सदन से निकाल दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है।
सपा मुखिया ने कहा,‘22 प्रतिशत आबादी (एससी-एसटी) को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिए जाने पर सामान्य, पिछड़े एवं अन्य तबके के लोगों के साथ भारी अन्याय होगा और इससे समाज में घोर विघटन की स्थिति पैदा होगी।’
मुलायम ने दावा किया,‘यदि संविधान में संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई तो प्रधानमंत्री को न तो किसी अन्य जाति का कैबिनेट सेक्रेटरी मिल पाएगा और न ही मुख्यमंत्रियों को अन्य किसी जाति वर्ग के मुख्य सचिव।’
केंद्र में सत्तारुढ़ दल द्वारा सीबीआई के कथित दुरुपयोग के बारे में हाल ही में आए इसके पूर्व निदेशक यूएस मिश्रा के बयान के बारे में सवाल पूछे जाने पर सपा प्रमुख ने कहा कि सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप सबसे पहले अटल बिहारी बाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार के कार्यकाल में लगे थे।
पाकिस्तानी गृहमंत्री रहमान मलिक के इस बयान पर कि मुंबई हमले के मामले में भारत द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण ही उसे तीन बार रिहा करना पड़ा, सपा मुखिया ने कहा कि इस मामले में समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 15, 2012, 19:00
