Last Updated: Sunday, April 14, 2013, 16:11
ज़ी न्यूज़ ब्यूरोनई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में केन्द्र की यूपीए सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सरकार के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और आगामी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देने से मना कर दिया है।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए सरकार के उस दावे को खारिज करेंगे जिसमें कहा गया है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट नहीं देखी थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के निदेशक को लगातार यह सुझाव दिया जा रहा है कि वे इस बात को खारिज करें कि स्टेटस रिपोर्ट के अंश पर चर्चा के लिए उन्होंने कानून मंत्रालय से चर्चा नहीं की थी।
एक अंग्रेजी दैनिक के मुताबिक सीबीआई निदेशक झूठी गवाही नहीं देंगे। 12 मार्च को मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट राजनीतिक नेतृत्व के साथ शेयर नहीं किया था। कोर्ट का मानना था कि जांच रिपोर्ट को सिर्फ न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट की साफ हिदायत थी कि रिपोर्ट को राजनीतिक नेतृत्व के साथ साझा नहीं किया जाए।
First Published: Sunday, April 14, 2013, 12:26
