Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 13:37
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन लेकर सरकार के खिलाफ अपने हमले की धार को तेज करते हुए भाजपा ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विधि मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हमलों से अविचलित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की भाजपा की मांग को खारिज कर दिया।
वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में यहां हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार पर कोयला घोटाले में सच को सामने आने से रोकने का आरोप लगाया।
गौरतलब है कि विपक्षी दल ने कल इस मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी थी। भाजपा कोयला घोटाला जांच के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में दिए गए सीबीआई के हलफनामे में कथित हस्तक्षेप किए जाने में विधि मंत्री की भूमिका को लेकर संसद में उनके बयान की मांग कर रही थी।
राज्यसभा में भाजपा के उप नेता रवि शंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, भाजपा ने आज यह मांग करने का फैसला किया है कि विभिन्न घोटालों में लिप्त रहने और सचाई को सामने आने से रोकने के सरकार के प्रयासों को देखते हुए डा. मनमोहन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और अश्विनी कुमार को बख्रास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के इस्तीफे और विधि मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की है।
प्रसाद ने कहा कि पार्टी का यह विचार है कि सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने देश के हर संस्थान को नष्ट करके उन्हें पंगु बना दिया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, संप्रग सरकार पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और उसके बाद सचाई पर पर्दा डालने के लिए संस्थानों को कमजोर बनाती है। लेकिन देश के सामने उसकी पोल खुल चुकी है। संप्रग सरकार शासन करने का अपना अधिकार खो चुकी है। भाजपा मांग करती है कि प्रधानमंत्री और विधि मंत्री तुरंत इस्तीफा दें।
सरकार के खिलाफ हमले को तेज करते हुए प्रसाद ने कहा कि सरकार केवल भ्रष्टाचार पर चर्चा कराना चाहती है लेकिन वह इसकी ईमानदारी से समीक्षा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने विधि मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘ कब से सीबीआई को अपने हलफनामे की अंग्रेजी भाषा ठीक करने के लिए विधि मंत्री जैसे ट्यूटर की जरूरत पड़ने लगी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री कार्यालय और विधि मंत्री ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की जांच के दौरान खुलेआम सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप किया है।’’ भाजपा संसदीय दल की बैठक में 2 जी स्पैक्ट्रम पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के इस दावे पर पर भी चर्चा हुई कि उन्होंने जो कुछ फैसले किए , वह प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाकर और उनसे सलाह मशविरा करके किए गए थे।
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा संसद में फिर से यह मुद्दा उठाएगी, प्रसाद ने कहा, हम मुद्दा उठाएंगे। सरकार इससे भाग रही है। वह इस पर ईमानदार चर्चा नहीं चाहती। यह सरकार हमको उसके द्वारा बरती गयी अनियमितताओं पर सवाल करने की अनुमति नहीं दे रही है। हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। संसद को रूप से सुचारू रूप से चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है।
First Published: Tuesday, April 23, 2013, 11:20
