Last Updated: Friday, August 23, 2013, 09:23
ज़ी मीडिया ब्यूरो/बिमल कुमार नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी गायब फाइलों के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शुक्रवार को संसद में बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस मसले पर संसद में बयान देने की विपक्ष की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने गुरुवार को आश्वासन दिया इस बारे में होने वाली चर्चा के दौरान आज मनमोहन सिंह हस्तक्षेप कर सकते हैं।
राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि कोयला मंत्री शुक्रवार को शून्यकाल के फौरन बाद एक बयान देंगे जिसके बाद चर्चा शुरू होगी। उच्च सदन में सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री भी होंगे। चर्चा शून्यकाल के बाद हो सकती है।
शुक्ला ने पहले भी सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को हंगामे के बीच विपक्ष द्वारा फिर से यह मुद्दा उठाया गया जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस मामले में सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल इस मुद्दे पर बयान देने को तैयार हैं। उनके बयान पर होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं।
उनके इस आश्वासन से पहले विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, सत्र शुरू होने के दिन से ही उनकी पार्टी कहती आई है कि वह सदन चलाना चाहती है और हम पुन: यह दोहरा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सरकार को मनमानी करने दें और जो मुद्दे उठें उस पर वह मौन साधे रहें।
लोकसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही यह मुद्दा उठा था। कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सदस्य कोयला ब्लाक आवंटन का मुद्दा उठाने लगे। वे इस मामले में कोयला मंत्रालय की गुम फाइलों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जवाब देने की मांग कर रहे थे। भाजपा सदस्य नारे लगा रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री बोलो, फाइल का राज खोलो। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने कहा कि विपक्ष के नेता और कई सदस्यों की मांग पर इस मुद्दे पर मंगलवार को कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे और मंत्री ने स्पष्टीकरण भी दिए। लेकिन चर्चा बेनतीजा रही। हम इस चर्चा को पूरी करने के लिए तैयार हैं और अगर आवश्यक हुआ तो प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
उन्होंने यह बात तब कही जब विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि जायसवाल के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हैं और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक ने फाइलों के गायब होने को जांच के लिए गंभीर झटका बताया है।
मैत्रेयन के प्रश्नकाल निलंबित करने के लिए दिए अपने नोटिस का जिक्र करने पर अंसारी ने कहा प्रश्नकाल निलंबित नहीं होगा। क्या आप इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं।’ भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलें गुम हो जाने के मुद्दे पर जायसवाल को बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि उनके साथ हितों के टकराव वाली स्थिति में हैं।
First Published: Friday, August 23, 2013, 09:23
