कोयला मसला: कांग्रेस का बचने का प्रयास

 

नई दिल्ली : कांग्रेस ने कोयला ब्लाक के आवंटन के चलते सरकारी खजाने को कथित रूप से हुए 10.7 लाख करोड़ रुपये के नुकसान के मुद्दे से यह कहते हुए बचने का प्रयास किया कि कैग की उस मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है और न ही मेरे लिए संभव है और न ही मैं आपके तथाकथित मसौदे पर टिप्पणी करना शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी न .न तो अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है और न ही उसे पेश किया है।

 

यह पूछे जाने पर कि कोयला ब्लाकों के लिए क्या कोई प्रतिस्पर्धी बोली हुई थी, उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है एक नीति है जो कि नीति वर्ष 1993 से अभी तक जारी है। कैग का कथित रूप से अनुमान है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच कोयला ब्लाकों के बिना किसी नीलामी के 100 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को आवंटन के चलते सरकारी खजाने को अनुमानंत: 10.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

 

कोयला ब्लाकों के आवंटन पर मसौदा रिपोर्ट ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। कोयला खानों के आवंटन के बारे में कैग की लीक हुई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इन आवंटनों की अवधि में बाजार की कीमतों के आधार पर आवंटियों को 6.31 लाख करोड़ रुपये का ‘अप्रत्याशित लाभ’ हुआ। इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को और 2.94 लाख करोड़ रुपये का अप्रत्याशित लाभ निजी क्षेत्र की कंपनियों को हुआ।

 

मीडिया की रपट के अनुसार कैग की रपट के मसौदे में कहा गया है कि मौजूदा मूल्य पर यह लाभ 10.67 लाख करोड़ रुपये बैठता है। इसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का फायदा 5.88 लाख करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र की कंपनियों का 4.79 लाख करोड़ रुपये बनता है। कोयला खनन क्षेत्रों के आवंटन पर यह खबर कैग की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी विस्फोटक रिपोर्ट के एक साल से कुछ अधिक समय बाद आई है। कैग ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर कहा था कि आवंटन नीति में कमी और प्रक्रिया में गड़बडी के चलते सरकार को वर्ष 2008 के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अधिकतम अनुमानत: 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

(एजेंसी)