Last Updated: Saturday, March 24, 2012, 17:25
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि कोयला खदान आवंटन मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के प्रारूप में उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालयों के स्पष्टीकरण के बाद करीब 90 फीसदी मामला समाप्त हो चुका है।
फिक्की सभागार में शनिवार को एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री मुखर्जी ने इस संबंध में मीडिया में आई खबर पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल 90 प्रतिशत मुद्दे खत्म मान लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व के संबंध में कैग द्वारा रिपोर्ट दिया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है जो पिछले 150 वर्षों से चली आ रही है।
उन्होंने कहा कि कैग ब्रिटिश शासन काल से ही एक संवैधानिक संगठन है और इसका काम सरकारी विभागों के कामकाज की अनियमितताओं को उजाकर करना है न कि सरकार की सराहना करना और सरकारी काम को बेहतर तरीके से करने का प्रमाण पत्र जारी करना। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस मामले को सनसनीखेज बनाए जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
First Published: Saturday, March 24, 2012, 22:55
