Last Updated: Saturday, April 13, 2013, 13:18
नई दिल्ली : एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने कोयला घोटाले की जांच से सम्बंधित स्थिति रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने से पहले उसका निरीक्षण किया था। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने शनिवार को कहा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। स्वराज ने आरोप लगाया कि रिपट का निरीक्षण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने की एक कोशिश का हिस्सा था।
स्वराज ने ट्विटर पर कहा, `यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो पर सरकार के दबाव का सबूत है।` एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने सौंपी गई सीबीआई रिपोर्ट की केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था।
रिपोट में कहा गया है कि स्थिति रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ दिनों बाद सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा सहित सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को अश्विनी कुमार ने सम्मन किया था। अखबार की रपट में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान स्थिति रिपोर्ट में कई संशोधन सुझाए गए और कुछ संशोधन सीबीआई ने भी शामिल किए थे।
ज्ञात हो कि देश के आधिकारिक लेखाकार ने पिछले वर्ष खुलासा किया था कि निजी कम्पनियों को कोल ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता के अभाव के कारण सरकारी खजाने को 11 मार्च, 2011 तक 1.85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेखा रपट में प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय पर सीधे तौर पर उंगली नहीं उठाई गई थी, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन के समय कोयला विभाग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास (जुलाई 2004 से मई 2009 तक) ही था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 13, 2013, 13:18
