कोल घोटाला : सरकार ने बदलवाई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट?

नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा है कि कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने के लिए यूपीए सरकार सीबीआई पर दबाव बना रही है। स्वराज ने ट्विटर पर कहा है, 'यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सीबीआई पर सरकार के दबाव का सबूत है।' भाजपा नेताओं की यह प्रतिक्रिया एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित खबर के संदर्भ में आई है।

एक अंग्रेजी दैनिक के मुताबिक कोयला आवंटन में कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को यह बताने जा रही है कि पिछले महीने सौंपी गई विवादित स्टेट्स जांच रिपोर्ट की कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने जांच की थी। अंग्रेजी दैनिक ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा को तलब किया था। इस लंबी बैठक में कानून मंत्रालय के कई अधिकारी भी मौजूद थे।

कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट में कुछ बदलाव के सुझाव दिए गए थे, जिनमें से कुछ रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। बैठक शास्त्री भवन में हुई थी। बैठक में मौजूद रहे सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हम जितना विरोध कर सकते थे उतना किया। बैठक के बाद रिपोर्ट को कुछ हल्का किया गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने भी रिपोर्ट की जांच की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीबीआई निदेशक मौजूद नहीं थे।

8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में सीबीआई का रूख सरकार के रूख से अलग था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 2009 के दौरान कोयला खदानों के आवंटन में गड़बडियां हुई थी। कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच किए बगैर उन्हें कोयला खदानें आवंटित कर दी गई।
कंपनियों ने अपने बारे में कथित रूप से गलत जानकारियां दी थी। 12 मार्च को सरकार ने कोर्ट में सीबीआई की जांच में सामने आए तथ्यों को खारिज कर दिया था। अटॉर्नी जनरल ई वाहनवती ने कहा था कि सीबीआई की ओर से कही गई बातें ही अंतिम शब्द नहीं हैं।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से हलफनामे के जरिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट ने वाहनवती से पूछा कि क्या सरकार ने स्टेट्स रिपोर्ट का निरीक्षण किया है तो उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है।

न्यायाधीश आर.एम.लोढ़ा और न्यायाधीश जे.चेलेश्वरम व मदान बी.लोकुर की पीठ ने सिन्हा को कहा था कि हलफनामा दाखिल कर यह सुनिश्चित करें कि सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट राजनीतिक एग्जिक्यूटिव से शेयर नहीं की गई है। कोर्ट ने सिन्हा से कहा कि वह हलफनामे में यह साफ करें कि उन्होंने रिपोर्ट की जांच की है और रिपोर्ट का कंटेंट राजनीतिक एग्जिक्यूटिव के साथ शेयर नहीं किया गया है। कानून मंत्री का कहना है कि कोर्ट ने सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने को कहा था इसलिए वह ऐसा करेगी। मैं यह कैसे बता सकता हूं कि सीबीआई निदेशक क्या कहेंगे?