कोलगेट: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली : कोयला खदान आवंटन घोटाले को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित जनहित याचिकाओं पर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के नये हलफनामे के मद्देनजर इस सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को कुछ कठिन सवालों से रूबरू होना पड़ सकता है।

सीबीआई के मुखिया ने इस हलफनामे में खुलासा किया था कि इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने से पहले कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें बदलाव किये थे।

इस मामले को लेकर पहले से ही कानून मंत्री अश्विनी कुमार विपक्ष के हमले का निशाना बने हुये हैं। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। शीर्ष अदालत ने यदि अश्विनी कुमार के बारे में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी की तो फिर उनकी स्थिति बहुत ही विचित्र हो जायेगी।

इसी तरह, इस मामले की सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती को भी अपने पहले के दावे को न्यायोचित ठहराने की कवायद में असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अटार्नी जनरल ने पहले शीर्ष अदालत में दावा किया था कि स्थिति रिपोर्ट के विवरण की उन्हें जानकारी नहीं थी लेकिन सीबीआई के मुखिया ने अपने हलफनामे में वाहनवती के इस दावे को झुठला दिया है।

रंजीत सिन्हा ने अपने हलफनामे में कहा है कि अटार्नी जनरल ने भी स्थिति रिपोर्ट पर सरसरी निगाह डाली थी और उनके सुझावों पर भी इसमें बदलाव किये गये थे।

न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने के बारे में न्यायालय को अंधेरे में रखने के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो की खिंचाई भी की थी।

न्यायालय अब जांच ब्यूरो के मुखिया के इस नये हलफनामे का अवलोकन करेगा जिसमें स्थिति रिपोर्ट के प्रारूप में बदलाव के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। जांच एजेन्सी के निदेशक ने कल ही नौ पेज का हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि स्थिति रिपोर्ट के प्रारूप में ‘मामूली बदलाव’ किये गये थे। उन्होंने हलफनामे में कानून मंत्री अश्विनी कुमार, अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती, अतिरिक्त सालिसीटर जनरल हरेन राव और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह तथा कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव ए के भल्ला के साथ हुयी बैठकों और स्थिति रिपोर्ट के प्रारूप में बदलाव के बारे में उनके सुझावों तथा उनके द्वारा किये गये बदलावों का विवरण दिया था। (एजेंसी)