Last Updated: Tuesday, March 27, 2012, 10:57
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से इस बारे में अपना रुख साफ करने को कहा कि क्या प्राचीन रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तु की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल को एक दिन का समय दिया ताकि वह संबंधित सरकारी विभागों से इस मुद्दे पर निर्देश ले सकें। उन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार 29 मार्च तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने केंद्र से सेतुसमुद्रम परियोजना पर आरके पचौरी की रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर उसके समक्ष रखने को कहा।
पीठ ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप जवाबी हलफनामा दायर करना नहीं चाहते तो हम इस मामले में दलील के साथ आगे बढ सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को विवादित सेतुसमुद्रम परियोजना को रामसेतु रास्ते की बजाए धनुषकोडी के रास्ते पूरा करने की संभावनाओं पर पर्यावरणविद आर के पचौरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
विवादित मामले में याचिकाकर्ता और जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार की ओर से देर की गई है और उसे रिपोर्ट को अदालत में तत्काल पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
शीर्ष न्यायालय ने हालांकि सरकार को इस काम के लिए छह हफ्तों का समय दिया और कहा कि उन्हें जल्दबाजी में तैयार करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। न्यायालय ने इससे पहले पचौरी समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए फरवरी 2011 तक की समयसीमा तय की थी लेकिन इसमें बार-बार विस्तार दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने सेतुसमुद्रम परियोजना पर कोई भी निर्देश देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह विशेषज्ञ समिति के अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी।
सेतुसमुद्रम परियोजना का मकसद पौराणिक रामसेतु को तोड़कर भारत के सुदूर दक्षिण कोने तक के समुद्री मार्ग को छोटा करना है जिसे भगवान राम की वानरों और भालुओं की सेना ने लंका जाने के लिए तैयार किया था।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 27, 2012, 22:14
