खाद्य सुरक्षा कानून के लिए यूपीए प्रतिबद्ध: मनमोहन

नई दिल्ली: महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक बजट सत्र में नहीं पारित हो पाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि संप्रग सभी नजरियों पर विचार के बाद इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी नजरियों पर विचार के बाद सरकार इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री से विधेयक के भविष्य के बारे में सवाल किया गया था और पूछा गया था कि क्या इस बारे में अध्यादेश लाया जा सकता है।

अध्यादेश के सवाल खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले उन्हें विभिन्न पहलू देखने होंगे।

थामस ने कहा, ‘मैं न तो हां कह रहा हूं या न ही ना। अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सभी बातों का अध्ययन करना होगा। कई विकल्प हैं।’

थॉमस हालांकि इस बात से सहमत नजर आये कि सरकारी अधिसूचना के जरिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार नहीं बनाया जा सकता इसलिए अध्यादेश विकल्प नहीं हो सकता।

सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए पिछले सप्ताह तीन बार प्रयास किये। (एजेंसी)