खाद्य सुरक्षा पर राजनीति कर रहा यूपीए : मोदी

अहमदाबाद : गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर खाद्य सुरक्षा को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

मोदी ने यहां गुजरात कोऑपरेटिव कांग्रेस को अपने संबोधन में कहा ‘गरीबों को खाद्य मुहैया कराने के बजाय कांग्रेस सरकार, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी चुनने में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग अलग मानक तय कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है।’

उन्होंने आरोप लगाया ‘अपने पसंदीदा राज्यों के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए अलग मानक तय किए हैं और उन राज्यों में यह मानक भिन्न हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं।’

मोदी ने पूछा ‘संप्रग सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य गरीबों से अनाज छीनना है। विपक्ष शासित राज्यों में भला केंद्र सरकार कैसे खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या तय कर सकती है।’

उन्होंने कहा ‘गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर संप्रग सरकार का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना है।’ दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह ‘झूठ’ करार दिया है।

गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा ‘केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से बीपीएल और एपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाली आबादी का सर्वे सौंपने को कहा है लेकिन गुजरात सरकार ने इसे आठ माह देर से सौंपा और उसमें से भी हजारों वास्तविक लाभार्थी हटा दिए गए।’

उन्होंने कहा ‘सच तो यह है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने गरीबों से खाद्यान्न छीन कर उद्योगपतियों को दिया है।’ दोषी ने दावा किया कि गुजरात में 55 फीसदी महिलाएं और 45 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से सीधा लाभ मिलेगा। (एजेंसी)