खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आज फैसला

नई दिल्ली: कैबिनेट की बैठक में रविवार को खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा हो सकती है। रविवार को इस विधेयक के मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

 

यूपीए के सहयोगियों तथा कुछ कांग्रेसी सदस्यों की चिंताओं को दूर करने के बाद मंत्रिमंडल की रविवार को होने वाली संभावित बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस विधेयक के अमल में आने के बाद देश की आबादी के 63.5 प्रतिशत लोगों को सस्ते अनाज का कानूनी अधिकार दिया जाएगा।

 

इस सप्ताह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर निर्णय को टाल दिया गया। कथित रूप से समय कम होने तथा कृषि मंत्री शरद पवार समेत कुछ अन्य मंत्रियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के कारण विधेयक पर फैसला टाला गया था।

 

खाद्य सुरक्षा बिल की अहम बात यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून बनने से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा।

 

प्रस्तावित विधेयक में देश की 63.5 प्रतिशत जनसंख्या को सब्सिडी के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानून अधिकार दिये जाने की बात कही गई है। प्रस्तावित विधेयक में लाभ प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवारों में बांटा गया है। प्राथमिकता वाले परिवारों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले और सामान्य कोटि में गरीबी रेखा से उपर के परिवारों को रखे जाने की बात कही गई है।

 

ग्रामीण क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 75 आबादी आयेगी जबकि शहरी क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 50 प्रतिशत आबादी आयेगी। विधेयक में प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवारों को तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने की बात है। (एजेंसी)