`खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में राज्यों को सहयोग देगा केन्द्र`

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वायदा किया कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सिंह ने गुजरात के बनासकांठा से देशव्यापी भ्रमण पर निकले किसानों के समूह के यहां पंहुचने पर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विकास की बुनियादी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है लेकिन हम उन्हें पूरा पूरा सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 11वीं योजना के मुकाबले दोगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। हमने पक्का इरादा कर रखा है कि हम अपने किसानों को अच्छी तकनीक और अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री ने यह बात संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा भी अनुमति मिल जाने के एक दिन बाद कही है। इस विधेयक में देश की 67 प्रतिशत आबादी को बहुत ही सस्ते दाम में अनाज देने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, ‘आपकी (किसानों ) मेहनत और लगन की बुनियाद पर ही हमारी संसद ने अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा बिल मंजूर किया है। सिंह ने संसद द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में पारित अन्य महत्वपूर्ण विधेयक का भी हवाला देते हुए कहा कि इसे पास करके किसानों के फायदे के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 2007-08 में हमारे देश में फलों और सब्जियों की पैदावार 194 मिलियन टन थी जो 2011-12 में बढ़ कर 233 मिलियन टन हो गई। उन्होंने कहा कि कपास की पैदावार में भी देश को उल्लेखनीय सफलता मिली है। (एजेंसी)