Last Updated: Saturday, March 2, 2013, 21:32
त्रिशूर (केरल) : संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीसी चाको ने शनिवार को कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में प्रमुख आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को गवाह के रूप में जेपीसी के समक्ष बुलाना ‘अनिवार्य नहीं है’ क्योंकि सभी मुख्य गवाहों को बुलाया जा चुका है और सबूत लिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा, ‘इस मोड़ पर राजा को बुलाना अनिवार्य नहीं है क्योंकि सभी मुख्य गवाहों को बुलाया जा चुका है और साक्ष्य लिए जा चुके हैं।’
वह भाकपा नेता और संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य गुरदास दासगुप्ता द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र से संबंधित सवाल का जवाब दे रहे थे। पत्र में राजा को गवाह के रूप में बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
चाको ने कहा कि राजा ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र लिखकर साक्ष्य देने के लिए जेपीसी के समक्ष गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया था। कई अन्य लोगों ने भी इस तरह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन सबको बुलाना व्यावहारिक नहीं है।
चाको ने कहा,‘हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला सभी जेपीसी सदस्यों से चर्चा करने के बाद किया जाएगा।’ राजा ने 22 फरवरी को मीरा कुमार और चाको को पत्र लिखकर जेपीसी के समक्ष गवाह के रूप में पेश होने की इच्छा जताई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ‘बिना उनका पक्ष सुने दंडित’ किया जा रहा है और वह अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
चाको ने कहा कि जेपीसी ने मसौदा तैयार करने को कहा था जो मई के पहले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप देने के लिए जेपीसी की बैठक होगी और रिपोर्ट वर्तमान संसद सत्र के अंतिम दिन 22 मई से पहले सौंपी जानी होगी।
दासगुप्ता के इस कथन पर कि राजा का नाम गवाहों की सूची में था, चाको ने कहा कि यह सही नहीं है क्योंकि गवाहों की कोई अंतिम सूची तैयार नहीं की गई। चाको ने कहा कि सभी सदस्यों ने जेपीसी के समक्ष बुलाए जाने वाले गवाहों की एक सूची दी थी और जेपीसी ने कोई अंतिम सूची तैयार नहीं की।
जेपीसी में शामिल द्रमुक सदस्य राजा को गवाह के रूप में बुलाने के लिए चाको पर दबाव बनाते रहे हैं।
जेपीसी में शामिल कांग्रेस सदस्य राजा को गवाह के रूप में बुलाने के खिलाफ हैं क्योंकि उनकी गवाही का इस्तेमाल भाजपा और वाम दलों सहित विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कर सकता है।
राजा उल्लेख कर चुके हैं कि उन्होंने 2जी लाइसेंसिंग मुद्दे पर अपने फैसलों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अन्य को सूचित कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 2, 2013, 21:32
