`गांवों में मूलभूत जरूरतों के पूरा नहीं होने पर बढ़ सकता है नक्सलवाद`

सासाराम : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज कहा कि नक्सलवाद को रोकने में अर्धसैनिक बलों और ग्रामीण विकास योजनाओं का बहुत बडा योगदान रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों के पूरा नहीं होने पर फिर से नक्सलवाद बढ सकता है।

रोहतास जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की कई पंचायतों में ग्रामीण विकास योजनाओं और समेकित कार्य योजना के तहत जारी कार्यों की जांच करते हुए रमेश ने कहा कि नक्सलवाद को रोकने में अर्धसैनिक बलों और ग्रामीण विकास योजनाओं का बहुत बडा योगदान रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों के पूरा नहीं होने पर फिर से नक्सलवाद बढ सकता है।

उन्होंने कहा कि अभी भी मनरेगा और इंदिरा आवास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार की ओर से बहुत कार्य किया जाना बाकी है। रमेश ने कहा कि अगले वर्ष इंदिरा आवास योजना के लिए दी जाने वाली राशि को बढाकर 75 हजार रूपये कर दिया जाएगा, जबकि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए इसके वास्ते 80 हजार रूपये मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि अब सभी इंदिरा आवास में शौचालय का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है और इसके लिए अतिरिक्त नौ हजार रूपये की राशि दी जाएगी। रमेश ने कहा कि इंदिरा आवास निर्माण की द्वितीय किश्त की राशि तभी दी जाएगी जब ऐसे आवासों में शौचालय का निर्माण होगा।

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत रोहतास जिला में 158 सडकों का निर्माण इस वर्ष कराया जाएगा तथा यहां 123 सडकों का निर्माण धमकी दिए जाने और सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के दौरान स्थिति में परिवर्तन आया है और नए सिरे से निविदा निकाली जा रही है।

उन्होंने गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार के राज्य सरकार को हमेशा सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होने वाली उनकी मुलाकात के दौरान वे रोहतास सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर चर्चा करेंगे।

रमेश ने कहा कि बिहार हमेशा से देश को मार्ग दिखाता रहा है, लेकिन अफसोस है कि पंचायती राज संस्थानों में जीतकर आयी महिलाओं पर आज भी उनके पति हावी हैं और वे ही अपनी पत्नी के बदले मुखिया और सरपंच के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने सरकारी बैठकों में महिला मुखिया और सरपंच की जगह उनके पतियों को भाग लेने पर रोक लगाए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि रोहतास की उनकी इस यात्रा के दौरान एक भी महिला मुखिया और सरपंच उनसे मिलने नहीं पहुंची।

दुर्गावती जलाशय परियोजना का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा इसका जो आज निर्माण हो रहा है उसमें लोकसभा अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मीरा कुमार की काफी भूमिका रही, क्योंकि जब वे वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तो उनके ही आग्रह पर उन्होंने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी।

रमेश ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों के गठन पूरी तरह से नहीं होने पर चिंता जतायी और कहा कि वर्षों पूर्व जो समूह गठित हुए वे बंद हो गए। उन्होंने सभी गरीब परिवार की एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोडने के लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने का निर्देश दिया। रमेश ने तिलौथू स्थित इंदपूरी बराज का भी निरीक्षण किया। (एजेंसी)