Last Updated: Saturday, December 22, 2012, 22:57
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर देशभर में हो रहे आंदोलनों के आगे झुकते हुए सरकार ने मामले की जांच एवं महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय सुझाने की खातिर न्यायिक आयोग का गठन करने आज घोषणा की। सरकार ने साथ ही यह भी संकेत दिया कि बलात्कार के लिए अधिकतम सजा बढ़ाकर फांसी की जा सकती है।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन बढ़ने के बीच सरकार की ओर से उठाये जाने वाले श्रृंखलबद्ध कदमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बलात्कार की घटना में लापरवाही बरतने पर पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक करने के बाद कहा कि सरकार इस घिनौने अपराध पर आने वाली प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए जांच आयोग कानून 1952 के तहत एक जांच आयोग गठित करेगी। यह आयोग राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुधारने के लिए उपाय सुझाएगा।
बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग के बीच शिंदे ने कहा कि इस तरह के अपराधों से निटपने के लिए कड़ा कानून बनाने की खातिर आपराधिक कानून में संशोधन के लिए कदम उठाये जाएंगे ताकि यौन उत्पीड़न के इस तरह के दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में और अधिक प्रभावी सजा सुनिश्चित हो सके।
शिंदे ने कहा, ‘‘मेरी तीन बेटियां हैं और आर पी एन सिंह की भी बेटियां हैं। ऐसा हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगी।’’ शिंदे ने कहा कि जिस इलाके में यह वारदात हुई उस दिन वहां तैनात पांच पुलिसकर्मियों को ढिलाई बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जिसके बारे में कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई बरतने की बात सामने आएगी।
इस मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं नहीं समझता कि ऐसे में संसद का विशेष सत्र बुलाना आवश्यक है जब सत्र कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को सख सजा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से उपर उठना चाहिए।’’ इससे पहले शाम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री शिंदे से बात की थी और घटना में शामिल अपराधियों को उचित सजा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा था।
शिंदे ने कहा कि सरकार राजधानी दिल्ली तथा पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इसके तहत दिल्ली में रात के समय सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाये जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों में लगे सभी कर्मचारियों के लिए बैच नम्बर वाला पहचान पत्र लगाना अनिवार्य बनाया जाएगा। ऐसे चालकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऐसे मार्गों पर पुलिस गश्त बढायी जाएगी जिनका इस्तेमाल परिवारों एवं महिलाओं द्वारा देर रात में घर लौटने के लिए किया जाता है। शिंदे ने सामूहिक बलात्कार की घटना पर सरकार की ओर से चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे सरकार की कार्रवाई पर भरोसा रखें और अपना प्रदर्शन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार इस घटना को लेकर देश और समाज में व्यक्त की जा रही चिंताओं से अपने आपको जोड़ती है।
यह पूछे जाने पर कि कल ही गृह सचिव आर के सिंह ने दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपायी थी और आज पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तथा कल से आज के बीच ऐसा क्या हुआ, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि मामले को जल्द सुलझाने के लिए गृह सचिव ने पुलिस की प्रशंसा की थी जबकि ढिलाई बरतने के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
संवाददाताओं द्वारा विजय चौक पर पुलिस लाठीचार्ज के बारे में बार बार पूछे जाने पर शिंदे ने कहा, ‘‘सुबह जो हुआ वह हमें भी अच्छा नहीं लगा लेकिन आपने देखा होगा कि प्रदर्शनकारियों ने पहला बैरियर तोड़ दिया। ऐसे में बहुत कम विकल्प था। फिर भी हम मामले की जांच करेंगे।’’ शिंदे ने कहा कि गिरफ्तार छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। सरकार अदालत से आग्रह करेगी कि मामले में जल्द न्याय के लिए इसकी सुनवायी त्वरित सुनवायी अदालत में दैनिक आधार पर हो।
उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपना बयान दर्ज करा दिया है। सरकार उसके स्वास्थ्य पर बारीक निगाह रख रही है और उसे सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया कराया जाएगा। शिंदे ने बताया कि जिस ट्रांसपोर्टर की बस में यह वारदात हुई उसके नौ वाहनों के परमिट रद्द कर दिये गए हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। गृह मंत्री गंभीर हैं आप सरकार पर भरोसा रखें। युवाओं में जो जोश, गुस्सा है सरकार वह समझ सकती है। उन्होंने कहा कि हम वादा नहीं कार्रवाई करेंगे। यह घिनौनी वारदाद है । उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाये रखने की अपील की। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 22, 2012, 20:28
