Last Updated: Sunday, October 9, 2011, 16:52

रांचीः केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों पर किया जाने वाला खर्च जल्द ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के दायरे में लाया जाएगा.
रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘देश भर में सभी ग्रामीण कार्यों पर किए जाने वाले खर्च को कैग के दायरे में लाने के लिए एक सहमति बनाने को लेकर बहुत जल्द हम कैग के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं.’’ प्रत्येक राज्य के लिए एक विशेष लेखाकार होगा जो ग्रामीण विकास कार्यों पर किए जाने वाले खर्च का लेखा परीक्षा करेगा.
उन्होंने मनरेगा और सड़क निर्माण कार्यों के कोष के लीक होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘परियोजनाओं को उचित रूप से और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए इससे हम पर एवं राज्य सरकारों पर दबाव पड़ेगा.’’ रमेश ने कहा कि उनका विभाग लेखा परीक्षा जैसा एक त्रुटिहीन तंत्र बनाना चाहता है.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों को पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ राज्य सरकार को ही लागू करना होगा.केंद्र ने इस वित्तीय वर्ष में अपने प्रमुख कार्यक्रमों को लेकर ग्रामीण विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रूपये आवंटित किया है.
(एजेंसी)
First Published: Sunday, October 9, 2011, 22:26