`चुनाव आयोग के जरिए पार्टियों को मिले चंदा`

नागपुर : राजनीतिक दलों को कंपनियों की ओर से मिलने वाले चंदे पर रोक लगाये जाने का सुझाव देते हुए माकपा नेता सीताराम येचुरी ने आज कहा कि इसके बजाय यह धन चुनाव आयोग को चंदे में दिया जाना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियान में मदद के लिए किया जा सके।

येचुरी ने कहा, चुनाव आयोग को उम्मीदवारों को ईंधन, वाहन, चालक एवं छपी हुई चुनाव सामग्री देकर और उनके पोस्टर छपवाकर उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से पार्टियों के सभी उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।

एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में “क्या धन बल ने लोकतंत्र पर लगा दिया है ग्रहण’’ विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि माकपा इस बात का कड़ाई से समर्थन करती है कि चुनाव के लिए सरकार को खर्च उठाना चाहिए लेकिन धन के रूप में नहीं बल्कि मदद के रूप में।

येचुरी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल कंपनियों से धन प्राप्त करते हैं इसके बदले उनसे मदद पहुंचाने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने दावा किया कि माकपा को एक प्रमुख व्यावसायिक घराने से एक चेक मिला लेकिन पार्टी के तत्कालीन महासचिव हरकिशन सुरजीत ने उसे तुरंत लौटा दिया।
भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र करते हुए येचुरी ने कहा कि वे केवल मांग पक्ष (हासिल करने वाले) की बात कर रहे हैं लेकिन आपूर्ति पक्ष (देने) के बारे में बात नहीं की जा रही जिस पर रोक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में सत्ता में आने वाले किसी भी राजनीतिक दल के निर्वाचित सांसदों का मत प्रतिशत कम से कम 50 प्रतिशत भी नहीं पहुंच सका।

येचुरी ने कहा कि राजीव गांधी सरकार 42 प्रतिशत के करीब पहुंची जबकि वर्तमान संप्रग सरकार को 27 प्रतिशत मत मिले और शेष मत विपक्ष के हैं।

उन्होंने कहा कि पूरे लोकतंत्र की भलाई के लिए संसद और विधानसभाओं को वर्ष में कम से 100 दिन बैठक आहूत करना चाहिए। माकपा नेता ने कहा कि देश में लोकतंत्र को उसके 60 वर्ष में बेहतर करने की जरूरत है ताकि उसे नया जीवन मिल सके।

उन्होंने कहा, जब हम 60 साल के होते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ जश्न मनाते हैं कि एक नया जीवन शुरू किया जाये। इसी प्रकार जब भारतीय लोकतंत्र 60 वर्ष का हो रहा है, क्यों नहीं मौलिक सुधार एवं बदलाव कर इसमें नये प्राण फूंके जाये (एजेंसी)