चुनाव आयोग में खुर्शीद केस की सुनवाई पूरी

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी के वादे को लेकर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को जारी किए गए नोटिस के मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली।

 

उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान खुर्शीद ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो ओबीसी के 27 प्रतिशत मौजूदा आरक्षण के कोटे में से पिछड़े मुसलमानों को 9 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी पर चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले में कांग्रेस ने उनका पूरा बचाव किया है, जबकि भाजपा ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

 

खुर्शीद ने गत 10 जनवरी को फर्रुखाबाद में अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के पक्ष में एक सभा में यह टिप्पणी की थी। उनकी पत्नी कांग्रेस टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आयोग ने खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। खुर्शीद की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने तर्कों को अंतिम रूप देते हुए कहा कि खुर्शीद ने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने ऐसा एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत कांग्रेसकर्मी के रूप में किया है।

 

सिंघवी ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने विस्तृत सुनवाई का दूसरा सेट पूरा कर लिया। भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद आयोग के समक्ष पेश हुए और उन्होंने कानून मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। (एजेंसी)