Last Updated: Friday, October 7, 2011, 14:23
नई दिल्ली : विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव सुधार को लेकर मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की. समझा जाता है कि खुर्शीद ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर इसी महीने एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की विधि मंत्रालय की योजना के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी.
चर्चा के दौरान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री से इस बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया. चुनाव सुधार पर विधि मंत्रालय के प्रस्तावों में सरकारी खर्च को सीमित करने के अलावा उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना है, जिनपर जघन्य अपराध के मामलों में आरोप तय हो चुके हों.
प्रस्ताव में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी धन मुहैया करना है. इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की सालाना आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और 22 लाख रुपये से अधिक की चल या अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए.
सूत्रों ने बताया कि इस सीमा में उम्मीदवार के पति या पत्नी की संपत्ति भी शामिल होगी. एक अन्य प्रस्ताव उम्मीदवारों एवं उनकी पार्टियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए उनके खाते को सौंपे जाने को अनिवार्य बनाएगा. बहरहाल, प्रधानमंत्री कार्यालय ने विधि मंत्रालय से चुनाव सुधार पर उसके प्रस्ताव पर एक राजनीतिक आम राय बनाने को कहा है.
(एजेंसी)
First Published: Friday, October 7, 2011, 19:53