Last Updated: Wednesday, October 3, 2012, 10:59
ग्वालियर : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिए गए आश्वासनों एवं रैली स्थगित किये जाने संबंधी अपील को नकारते हुए एकता परिषद ने भूमि सुधारों संबंधी कानून की मांग को लेकर दिल्ली तक रैली निकालने के निर्णय को कायम रखा।
एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल ने इन मंत्रियों के साथ हुई बैठक तथा जनसभा में दिए गए आश्वासनों के बाद कहा कि हमे उनके आश्वासनों से निराशा हुई है तथा हमारा रैली निकालने का निर्णय कायम है। उन्होने बताया कि रैली बुधवार सुबह ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। उन्होने बताया कि रैली की शुरुआत में लगभग 50 हजार लोग शामिल होंगे तथा दिल्ली पहुंचते पहुंचते यह संख्या एक लाख तक पहुंच जाएगी।
राजगोपाल ने बताया कि देश के विभन्न प्रदेशों के अलावा 13 देशों से लगभग 50 हजार प्रतिनिधि ग्वालियर पहुंच चुके हैं। उन्होने बताया कि जिन देशों के प्रतिनिधि ग्वालियर पहुंचे हैं, उनमें जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, कनाडा, इंगलैंड, अमेरिका, श्रीलंका, रुस, निकारागुआ तथा नाइजीरिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने एकता परिषद की सभा को संबोधित कर परिषद की मांगों के प्रति सहमति जताई और आश्वासन दिया कि हम उनकी सभी मांगों पर सहमति बनाकर उन्हें लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे।
उन्होने कहा कि परिषद की मांगों पर आगामी छह माह में मसौदा तैयार कर राज्यों एवं संबंधित संस्थाओं से सार्वजनिक रुप से बातचीत कर उन पर सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जयराम रमेश के साथ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य भी थे।
जयराम रमेश ने जमीन संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में राज्यों से बात कर निर्णय किया जाएगा। उन्होने कहा कि हमने राजगोपाल सहित अन्य लोगों को आगामी 11 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है तथा वहां उनकी मांगों पर चर्चा कर स्पष्ट रणनीति बनाई जाएगी।
दूसरी तरफ राजगोपाल का कहना था कि वह स्वयं 11 अक्टूबर की बैठक में नहीं जायेंगे लेकिन इस बैठक में उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। जयराम रमेश द्वारा दिए गए आश्वासनों के बारे में पूछे जाने पर राजगोपाल का कहना था कि केन्द्रीय मंत्रियों ने ठोस आश्वासन देने के स्थान पर छोटी मोटी रियायतें देकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है लेकिन जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलते तब तक आंदोलन स्थगित करने का सवाल नहीं है।
First Published: Wednesday, October 3, 2012, 10:59
