झारखंड में राष्ट्रपति शासन पर फैसला आज

नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल झारखंड में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के राज्यपाल सैयद अहमद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर एक नोट तैयार किया है। इस नोट को गुरुवार सुबह होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

राज्यपाल ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इस्तीफे के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न राजनीतिक हालात पर केन्द्र को भेजी दूसरी रिपोर्ट में राज्यपाल ने यह सिफारिश की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मुंडा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में गुरुवार को प्रदेश के राज्यपाल की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय के नोट दोनों पर चर्चा की जाएगी।
झारखंड में पहले भी दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। झारखंड में मौजूदा संकट 8 जनवरी को शुरू हुआ था जब भाजपा के गठबंधन साझेदार झामुमो ने राज्यपाल को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं। भाजपा और झामुमो के 18-18 सदस्य हैं। ऑल झारखंड स्टूडेण्ट्स यूनियन के छह, जदयू के दो, दो निर्दलीय और एक मनोनीत सदस्य गठबंधन सरकार के साथ थे। विपक्षी कांग्रेस के पास 13 सदस्य हैं। झारखंड विकास मोर्चा (पी) के 11, राजद के पांच तथा भाकपा माले (लिबरेशन), मार्क्‍सवादी समन्वय पार्टी, झारखंड पार्टी (एक्का), झारखंड जनाधिकार मंच और जय भारत समता पार्टी के एक-एक सदस्य हैं जबकि एक सदस्य निर्दलीय है।

समिति ने विभिन्न ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली के परिवहन आयुक्त, दिल्ली की यातायात पुलिस के प्रमुख, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय इन्फार्मेटिक्स सेंटर के अधिकारियों को तलब किया था। सदस्य ने कहा कि संभवत: संसद का बजट सत्र जब शुरू होगा, समिति इस मुद्दे पर 21 फरवरी तक विचार कर लेगी।

समिति ने एक सुझाव यह भी दिया कि देश के हर ऑटो निर्माता के लिए अनिवार्य किया जाएगा कि वह वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने का स्कूल खोले क्योंकि अधिकतर उल्लंघन प्रशिक्षित वाहन चालकों की कमी के कारण होते हैं। इससे पहले गृह और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी संसद की दो अन्य समितियों ने पुलिस आयुक्त को सामूहिक बलात्कार मुद्दे पर चर्चा के लिए तलब किया था। (एजेंसी)