Last Updated: Sunday, March 17, 2013, 15:24

नई दिल्ली : केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान को हटाने पर विचार कर रही है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम का शुक्रवार को संसद में उसके सहयोगी दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। समाजवादी पार्टी , राजद और विपक्षी भाजपा, वाम दलों , अकाली दल , अन्नाद्रमुक तथा सरकार के घटक दलों द्रमुक और नेशनल कांफ्रेंस के विरोध के चलते सरकार को आयोग द्वारा इस संबंध में जारी की गयी अधिसूचना पर रोक लगानी पड़ी थी। पूर्व में अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को केवल उत्तीर्ण करना होता था और उम्मीदवार के चयन में इसके नंबरों को नहीं जोड़ा जाता था।
कार्मिक , जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रावधान को मुख्य परीक्षा से हटाकर एक नए प्रारूप को पेश करने की तैयारी हो रही है । मंत्रालय ने यूपीएससी से विचार विमर्श के बाद अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। नए प्रारूप के तहत ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें अंग्रेजी भाषा के अंकों को उम्मीदवारों के अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि यूपीएससी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में जल्द ही बैठक बुलायी जाएगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन विभाग (आईएफओ) तथा भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) एवं अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करता है । बैठक में रोड मैप पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा इस संबंध में अंतिम फैसला किया जाएगा।
यूपीएससी की अधिसूचना पर रोक लगाए जाने के बाद 26 मई को होने वाली सिविल सेवा : प्रारंभिक : परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। कार्मिक मंत्रालय ने पांच मार्च को सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में कुछ बदलाव किए थे और इन बदलावों के तहत अंग्रेजी तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों को अधिक वरीयता दी गयी थी।
अधिसूचना के प्रावधानों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान , तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता तथा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन प्रावधानों को हटाए जाने की मांग की थी। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन इस वर्ष अगस्त और सितंबर में मांगे जाएंगे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 17, 2013, 13:51