डाक्टरों की हड़ताल पर रोक से SC का इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आहूत एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में सरकार की ओर से शुरू किए गए कुछ सुधारों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए इस हड़ताल का आह्वान किया है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एचएल गोखले और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने हालांकि उम्मीद जताई कि डाक्टर आम लोगों के हित में प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाएंगे। पीठ ने कहा कि हमें वरिष्ठ वकील एम एन कृष्णामणि की इस दलील में वजन लगता है कि हड़ताल से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि डाक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि हड़ताल पर रोक लगाने में काफी देरी हो चुकी है क्योंकि इसका पालन करना कठिन होगा। लेकिन याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि डाक्टरों का हड़ताल पर जाना गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा, अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील टीएस ढोबिया से यह भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं के ज्ञापन देने के बावजूद सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाने में विफल क्यों रही। पीठ ने कहा कि आपने पहल क्यों नहीं की। उन्होंने (याचिकाकर्ताओं) ने हड़ताल रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया था। आप कदम उठा सकते थे। केंद्र के वकील ने केवल इतना कहा कि हड़ताल इजाजत देने योग्य नहीं थी और सरकार इसके पक्ष में नहीं थी।

उच्चतम न्यायालय एनजीओ पीपुल फार बेटर ट्रीटमेंट (पीबीटी) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में डाक्टरों की हड़ताल का विरोध करते हुए उसे अवैध घोषित किये जाने की मांग की गई थी। पीबीटी ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि प्रस्तावित हड़ताल से भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के कई प्रावधानों का उल्लंघन होता है।
गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के गठन एवं चिकित्सा पेशे को प्रभावित करने वाली केंद्र सरकार की अन्य नीतियों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है।

आईएमए के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का गठन किया है और इसके दायरे में स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय मावन संसाधन परिषद, ग्रामीण स्वास्थ्य में स्नातक डिग्री और एमसीआई को लाया गया है। (एजेंसी)